7th Pay Commission मोदी सरकार की सत्ता वापसी में आएंगे केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन? जानिए

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से उनके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम वेतन समेत कई मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे। पर उनके हाथ निराशा ही लगी। कयास लगाए जा रहे थे चुनाव के परिणामों से पहले सरकार की तरफ से उन्हें बड़ी खुशखबरी दी जाएगी मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच, आम चुनाव के बाद चुनावी एग्जिट पोल्स आए, जिनमें अधिकतर में मोदी सरकार की सत्ता वापसी के संकेत दिए गए। ऐसे में इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है, तब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसके क्या मायने हैं और उन्हें क्या मिलेगा? क्या न्यूनतम वेतन 18 हजार से 26000 किए जाने की उनकी मांग पूरी की जाएगी?

सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, “न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार संसद में पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मौजूदा वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है।” वहीं, बीजेपी पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि उसने केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर अधिक ध्यान ही नहीं दिया। इससे पहले, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय आयोग से जुड़ा पे पैनल लागू करने की कोशिश हुई, पर सरकार तब विफल रही थी। एक साल बाद फिर यानी कि 2004 में भी कुछ वैसे ही प्रयास किए गए, मगर तब भी यह लागू न हो सका था। मांगें पूरी न होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी तब और बढ़ गई थी।